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अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान विधेयक का निर्णय ऐतिहासिकः विकास शर्मा – महापौर ने जताया सीएम धामी का आभार

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अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान विधेयक का निर्णय ऐतिहासिकः विकास शर्मा
– महापौर ने जताया सीएम धामी का आभार

रुद्रपुर। महापौर विकास शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि धामी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह वास्तव में ’“सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास”’ की भावना को साकार कर रही है।

महापौर ने कहा कि कल हुई कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में ’’उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025’’ लाने का निर्णय लिया गया है, जो प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मान्यता प्रदान करना है, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि अब तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित था, लेकिन धामी सरकार ने इस ऐतिहासिक पहल के तहत सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय को भी इस सुविधा से जोड़े जाने का रास्ता खोल दिया है। इतना ही नहीं, विधेयक लागू होने के बाद इन संस्थानों में गुरुमुखी और पाली भाषा का अध्ययन भी संभव होगा। साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और अरबी-फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 को 1 जुलाई 2026 से निरस्त कर दिया जाएगा।

महापौर ने इसे मुख्यमंत्री धामी की दूरदृष्टि और समावेशी सोच का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल शिक्षा जगत को नई दिशा देगा, बल्कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करेगा।

इसके साथ ही महापौर विकास शर्मा ने प्रदेश के 8299 पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवारों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने पर भी मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग प्रदेश के विकास की रीढ़ है और धामी सरकार लगातार उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है।

महापौर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक संबल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री धामी का विजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों की वास्तविक अभिव्यक्ति है। श्रमिक वर्ग को राहत पहुंचाने और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाने के फैसले निश्चित रूप से उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार नए इतिहास रच रहा है और जनता के हर वर्ग को समान रूप से विकास की धारा से जोड़ रहा है।

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