उत्तराखंड भू कानून उल्लंघन : ज़मीन के खेल पर प्रशासन की नजर, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत के बाद जांच के आदेश,उप निबंधक ने तहसीलदार से मांगी पूरी रिपोर्ट
रुद्रपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज एक शिकायत के बाद रुद्रपुर में वर्ष 2024 में हुए एक भूमि बैनामे की जांच तेज हो गई है। उप निबंधक रुद्रपुर ने तहसीलदार को पत्र भेजकर बैनामे में दर्ज भूमि के वर्ष 12 सितंबर 2003 से पूर्व के भू-स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की जांच करने और यह स्पष्ट करने को कहा है कि दस्तावेजों में दी गई जानकारी सही है या फर्जी।
उप निबंधक संदीप कुमार तिवारी ने 18 जुलाई 2026 को जारी पत्र में बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता मनीष बावा की ओर से आरोप लगाया गया है कि विलेख संख्या 1011/2024 (दिनांक 1 फरवरी 2024) में क्रेता अंकुर गंगवार द्वारा भूमि के पूर्व भू-स्वामित्व से संबंधित गलत और फर्जी विवरण प्रस्तुत किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि बैनामे में ग्राम रुद्रपुर स्थित खाता संख्या-53, खेत संख्या-435 (मिन.) की भूमि को वर्ष 12 सितंबर 2003 से पूर्व की भूमि दर्शाते हुए उसका विवरण दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह विवरण वास्तविक अभिलेखों से मेल नहीं खाता और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।
इसी आधार पर उप निबंधक कार्यालय ने तहसीलदार रुद्रपुर से संबंधित राजस्व अभिलेखों की जांच कर यह रिपोर्ट मांगी है कि बैनामे में दर्ज भू-स्वामित्व संबंधी जानकारी सही है या नहीं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद यदि अभिलेखों में कोई गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखंड में लागू संशोधित प्रावधानों) के तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से भूमि बैनामों में दर्ज पुराने भू-स्वामित्व के दावों की सत्यता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब सभी की निगाहें तहसील प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि बैनामे में प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक हैं या फर्जी और आगे किसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
