रुद्रपुर में पीएम आवास योजना को मिली रफ्तार, 1872 आवासों का जल्द होगा लोकार्पण
रुद्रपुर। बागवाला क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 156 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1872 आवासों का जल्द ही लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा। शुक्रवार को सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने रुद्रपुर पहुंचकर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सचिव ने बागवाला स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का निरीक्षण करते हुए कहा कि शीघ्र ही इन आवासों का लोकार्पण कर लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जाएंगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थियों से शेष धनराशि जल्द जमा कराई जाए ताकि आवंटन प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवास के लिए 3 लाख रुपये सरकार द्वारा तथा 3 लाख रुपये लाभार्थी द्वारा जमा किए जाने हैं। अब तक 185 लाभार्थियों द्वारा पूरी धनराशि जमा कर दी गई है, जबकि 222 लाभार्थियों को पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से धनराशि जमा कराने के लिए सूचित किया गया है।
सचिव प्राधिकरण ने बताया कि आवासों की साफ-सफाई और परिसर में पौधारोपण का कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही परिसर में निर्मित एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की टेस्टिंग भी पूरी कर ली गई है।
निरीक्षण के दौरान सचिव आवास ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के इन आवासों का लोकार्पण प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री स्तर से कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 भी जल्द शुरू होने जा रही है, जिसके लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
इसके बाद सचिव ने त्रिशूल चौक के पास लोक निर्माण विभाग की 6.5 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित “कुमाऊं कॉमर्शियल कुटीर” बहुमंजिला परियोजना का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत बहुमंजिला आवासीय एवं कॉमर्शियल भवन विकसित किए जाएंगे और इसकी प्रारंभिक डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है।
सचिव ने रामपुर रोड स्थित प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार 48 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना के लिए 72 करोड़ रुपये की प्रारंभिक डीपीआर शासन को भेजी गई है। सचिव ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके अतिरिक्त सचिव आवास ने त्रिशूल चौक से मेडिकल कॉलेज तक सड़क चौड़ीकरण कार्य तथा कलेक्ट्रेट परिसर में निर्माणाधीन विकास प्राधिकरण कार्यालय का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, सीडीओ दिवेश शाशनी, सचिव जिला विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, एमएनए शिप्रा जोशी, अधिशासी अभियंता लोनिवि गजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
