धामी सरकार का बड़ा धमाका: सिर्फ 3 लाख में मिलेगा अपना फ्लैट, 1872 गरीब परिवारों का सपना होगा पूरा
रुद्रपुर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी सौगात तैयार की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर के बागवाला में विकसित की जा रही 1872 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की विशाल आवासीय परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की सतत निगरानी में तैयार इस महत्वाकांक्षी योजना से हजारों गरीब परिवारों का अपने घर का सपना साकार होने जा रहा है।
करीब छह लाख रुपये लागत वाले आधुनिक फ्लैट लाभार्थियों को मात्र तीन लाख रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे। शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। परियोजना में अब तक 832 फ्लैट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जबकि 512 फ्लैटों में अंतिम चरण के कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं।
आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा आवासीय परिसर
करीब 6.02 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस परियोजना में 23 बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट में बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और बरामदा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभी भवनों का निर्माण भूकंपरोधी तकनीक से किया गया है। परिसर में चौड़ी सड़कें, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
पर्यावरण संरक्षण का भी रखा गया विशेष ध्यान
परियोजना में वर्षा जल संचयन, अत्याधुनिक एसटीपी, सीवरेज सिस्टम, हरित पार्क, बच्चों के खेल क्षेत्र और सौंदर्यीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। हॉर्टिकल्चर विकास के बाद यह परिसर आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल आवासीय बस्ती के रूप में विकसित हो रहा है।
बेहतर कनेक्टिविटी से मिलेगी सुविधा
बागवाला स्थित यह आवासीय परिसर मुख्य बाजार से लगभग तीन किलोमीटर, बस स्टेशन से छह किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेहतर सड़क संपर्क के कारण यहां रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी।
लॉटरी से होगा पारदर्शी आवंटन
सरकार ने आवास आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने का निर्णय लिया है। पात्र लाभार्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक होगा। साथ ही आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए तथा उसके नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
जल्द मिलेंगी घरों की चाबियां
सचिव आवास एवं आवास आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना में गुणवत्ता, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। शीघ्र ही पात्र लाभार्थियों को आवासों का आवंटन कर उनके सपनों के घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी।
